नरेगा / मनरेगा योजना क्या है ?

MGNREGA IN HINDI

MGNREGA IN HINDI 

मनरेगा योजना के लिए दोस्तों आपके मन में कई सवाल होते होंगे ! उसके साथ समय-समय पर नियमों में परिवर्तन होता है जिसके कारण आप की जानकारी और भी अधूरी रह जाती है! इस लेख के जरिए नरेगा योजना से संबंधित आपके लिए  जरूरी जानकारी है आपके साथ साझा करना चाहता हूं! कृपया लेख को अंत तक जरूर देखें !

 

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मनरेगा योजना का नाम 2 अक्टूबर 2009 से पहले नरेगा योजना था ! नरेगा योजना पूरा नाम - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ( NREGA Full Form - National Rural Employment Guarantee Act) है ! मनरेगा योजना का पूरा नाम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA Full Form - Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) है! 25 अगस्त 2005 में इस योजना कानून बना था जबकि 2 फ़रवरी 2006 को 200 जिलों में इसकी शुरुआत हुआ था !

उद्देश्य

100 दिनों का रोजगार, हर वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को सौ दिनों का रोज़गार देने का मुख्य उद्देश रखा गया है !

नरेगा / मनरेगा योजना क्या है

न्यूनतम मजदूरी, राज्यों के द्वारा निर्धारित की जाती है बिहार में सबसे कम ₹163 है जबकि सबसे ज्यादा ₹500 केरला राज्य में है ! वित्तीय वर्ष के अनुसार भी न्यूनतम मजदूरी में फेरबदल हो सकता है ! बिहार के गांव में रहने वाला एक वयस्क कम से कम 16,300 रुपयों का रोजगार पा सकता है!

ग्रामीण लोगों की जीविका सुरक्षा, गरीबी उन्‍मूलन और क्रय शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था!

2008 से मनरेगा योजना पूरे भारतवर्ष में लागू है, किसी भी ग्रामीण वयस्क को पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिला तो, वह आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए योग्य हो जाता है।

मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों का विकास करना है, जिसमें आम तौर पर सड़कों, नहरों, तालाबों और कुओं जैसे टिकाऊ संपत्ति निर्माण किया जाता है लेकिन योजना का धन को कैसे खर्च किया जाए इसके बहुत सारे नियम हैं !

तटबंधों का निर्माण व मरम्मत, भूमि समतल, वृक्षारोपण, जल संरक्षण व संचयन, और बाढ़ नियंत्रण व सुरक्षा कार्य इस योजना में शामिल किए जा सकते हैं !

बजट

विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत के इतिहास का मनरेगा योजना सबसे बड़ा योजना है क्योंकि इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मनरेगा का बजट 48 हजार करोड़ है जबकि पिछले वित्तीय वर्ष का बजट 37000 का रुपये का था

मनरेगा योजना का खर्च केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें उठाती हैं जिसमें केंद्र सरकार की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है जबकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है।

मनरेगा योजना में बदलाव

जियो-टैगिंग मनरेगा क्या है

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अब मनरेगा के द्वारा हुए कामों की मॉनीटरिंग सेटेलाइट के द्वारा शुरू किया गया है जिसे जियो-टैगिंग मनरेगा कहा जाता है!

24 जून, 2016 को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राष्‍ट्रीय सुदूर संवेदन केंद और इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो) के मदद से वास्तविक भौगोलिक स्थिति सैटेलाइट मैप लेकर जियो फोटोग्राफ पोर्टल पर अपलोड किया जाता है! ग्राम पंचायत स्तर के पंजीकृत एम. एस.ई ग्राम रोजगार सहायकों भी इस कार्य हेतु सहायता लिया जाता है ! इस योजना को कई चरणों में लागू किया जाना है !

नरेगा-सॉफ्ट क्या है

सटीक व सुनिश्चित सूचना करने के लिए पहले से ज्यादा सक्षम सॉफ्टवेयर प्रणाली को अपनाया गया है ! इस सॉफ्टवेयर को जियो टैगिंग से भी जोड़ा गया है जिससे वास्तविक संरचना का सही जानकारी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध होगा !

आधार कार्ड जोड़ना आवश्यक

नकली या डुप्लीकेट जॉब कार्ड ना बने उसके लिए सरकार ने आधार कार्ड को अब जॉब कार्ड के साथ जोड़ने का फैसला लिया है ! आने वाले कुछ दिनों में यह आवश्यक हो जाएगा क्योंकि अब तक 12 करोड़ से ज्यादा जॉब कार्ड मनरेगा योजना के तहत बन चुका है !

कार्य पाने के लिए आवेदन कैसे करें ?

कोई भी ग्रामीण व्यस्क इस योजना के तहत काम पा सकता है उसके लिए उसे लिखित रूप आवेदन ग्राम पंचायत को देना होता है या मौखिक अनुरोध भी कर सकता है! लोगों के आसानी के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को एक आसान फॉर्म उपलब्ध कराया है जिसे कोई भी भरकर जमा कर सकता है!

सत्यापन के बाद, जॉब कार्ड जारी किया जाता है ! जॉब कार्ड संबंधित शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का प्रावधान किया गया है ! अब जॉब कार्ड को बैंक अकाउंट के अलावा आधार कार्ड से भी जोड़ा जा रहा है !

 

नरेगा / मनरेगा में ग्राम पंचायतों अधिकार

नरेगा / मनरेगा में ग्राम पंचायतों अधिकार

  • आवेदनों की छंटनी करना व नये लोगों के नाम को पंजीकृत करना
  • रोजगार के लिए दिए गए आवेदनों को प्राप्त करना
  • संभावित विकास कार्यों’ की सूची तैयार
  • क्रियान्वित करवाए गए सभी कार्यों की निगरानी करना

नरेगा / मनरेगा में ग्राम पंचायतों कार्य

  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को नये सूची में शामिल करना
  • आवेदकों द्वारा आवेदन देने पर उसकी जांच करना एवं संबंधित अधिकारी तक आवेदन को भेजना
  • मनरेगा जॉब कार्ड जारी करना
  • ग्राम विकास योजना बनाना
  • मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों का संचालन करना
  • कार्य पूरा होने पर संबंधित दस्तावेज अधिकारी को भेजना
  • इस योजना के तहत काम करने वाले कामगारों को समय पर मजदूरी दिलाना

 

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मनरेगा योजना की जानकारी

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